२१. मूल नियमावलीको नियम ३४ पछि देहायका नियम ३४क., ३४ख. र ३४ग. थपिएका छन् ः–
“३४क. पदस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था ः

(१) ऐनको दफा ७ अनुसार खुल्ला तथा बढुवाद्वारा सिफारिस भएका निजामती कर्मचारीको शुरु पदस्थापना गर्दा त्यस्ता कर्मचारीलाई रिक्त
पदहरुको जानकारी गराई निजहरुको रुची तथा चाहनाको प्राथमिकताक्रम कायम गर्न लगाई सिफारिस योग्यताक्रम अनुसार रोजेको स्थानमा पदस्थापन गरिनेछ ।
तर सेवा प्रवेश तालिम पश्चात् पदस्थापना हुने कर्मचारीको हकमा त्यस्तो तालिम दिने संस्थाबाट प्राप्त तालिमको योग्यताक्रम समेतलाई आधार लिन सकिनेछ ।

(२) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई पदस्थापन गर्नु पर्ने निजामती
कर्मचारीको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले पदस्थापनको लागि सिफारिस गर्दा उपनियम (१) बमोजिमका विषय समेत खुलाई पठाउनु पर्नेछ ।

३४ख. कार्य सम्पादन सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था ः

(१) ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम अनुसूची–८क. मा उल्लिखित पदाधिकारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा
देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरुले गर्न सक्नेछन् ः–
(क) नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरका विभागको विभागीय प्रमुख वा विभागस्तरको कार्यालय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित
मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुख वा विभागस्तरीय कार्यालय प्रमुख बीचमा,

(ख) आयोजना प्रमुखको हकमा मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र आयोजना प्रमुखबीचमा,
विभाग अन्तर्गतको आयोजना भएमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुख बीचमा तथा कार्यालय
अन्तर्गतको आयोजना भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुख बीचमा,

(ग) कार्यालय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुख बीचमा तथा विभाग नरहेका कार्यालयको
हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र कार्यालय प्रमुख बीचमा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य सम्पादन सम्झौतामा देहाय बमोजिमका कुराहरु खुलाइएको हुनु पर्नेछ ः–
(क) विभाग वा आयोजना वा कार्यालयको लक्ष्य,
(ख) लक्ष्य हासिल गर्नको लागि आवश्यक पर्ने वजेट, जनशक्ति र अन्य साधन स्रोत,
(ग) लक्ष्य हासिल गर्ने समय सिमा,
(घ) प्राप्त हुनु पर्ने नतिजा वा अपेक्षित उपलव्धि,
(ङ) कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सूचकाङ्क,
(च) कार्य सम्पादन सम्झौता रद्ध गर्न सकिने अवस्थाहरु,
(छ) कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक अधिकारहरु,
(ज) कार्य सम्पादन सम्झौताका शर्तहरु,
(झ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

(३) कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसारको कार्य भए नभएको वारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले नियमित रुपमा अनुगमन गर्नेछ ।

(४) कार्य सम्पादन संझौता बमोजिमको कामको वार्षिक समिक्षा गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि रहेको एक समिति रहने छ ।

(५) आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थिति परेमा बाहेक कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम उत्तम रुपमा काम सम्पन्न गर्न नसकेमा त्यस्तो विभागीय प्रमुख वा आयोजना
प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि प्रमुख पदको विशेष जिम्मेवारी दिइने छैन ।

(६) विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले एक पटक भन्दा बढी उपनियम (५) बमोजिम काम सम्पन्न गर्न नसकेमा निजलाई ऐनको दफा ५९ को
खण्ड (क) बमोजिम विभागीय सजाय हुनेछ । तर उपनियम (५) बमोजिम एक पटक विशेष जिम्मेवारीको पदबाट हटेको
निजामती कर्मचारीले निश्चित समय पछि पुन त्यस्तो जिम्मेवारी प्राप्त गरी सन्तोषजनक
कार्य प्रगति देखाएमा यस नियम बमोजिमको विभागीय सजायको आधारको रुपमा सो
भन्दा पहिलेको विशेष जिम्मेवारी पाएको अवधिको कार्य सम्पादनको प्रगतिको न्यूनतालाई गणना गर्न सकिने छैन ।

(७) कार्य सम्पादन सम्झौताका शर्तहरु र वार्षिक समिक्षाको विवरण त्यस्तो कार्य सम्पन्न भएको एक महिना भित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(८) कार्य सम्पादन सक्झौता प्रणाली लागू भएको निकायको विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा सम्भाव्य निजामती कर्मचारीहरु
मध्येबाट त्यस्तो निकायको दुई वर्षको रणनीतिक योजना र कार्य सञ्चालन सम्बन्धी योजना एवं अपेक्षित उपलब्धि सहित कार्ययोजना पेश गर्न लगाई उत्कृष्ट योजना पेश
गर्ने कर्मचारीलाई उपनियम (४) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा उपनियम (१) को पदाधिकारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी उक्त पदमा पदस्थापन गर्न सकिनेछ ।

(९) कार्य सम्पादन सम्झौतालाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ ।

३४ग. अतिरिक्त समूह सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) ऐनको दफा १८घ. को उपदफा (२) बमोजिम फाजिलमा रहेका निजामती कर्मचारीको दरवन्दी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेको भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटिएकै कार्यालयबाट तलव भत्ता खाने गरी अन्य निकायमा कामकाज गर्न खटाउन सक्नेछ ।

(२) ऐनको दफा १८क. को उपदफा (२) र उपदफा (२क.) बमोजिम सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयले काजमा खटाएका निजामती कर्मचारीको दरवन्दी अतिरिक्त समूहमा सार्न सकिनेछ ।

(३) कुनै पदमा पदपूर्तिको माग गर्दा अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीको संख्या कट्टी गरेर मात्र माग गर्नु पर्नेछ ।”